ललितपुर । आदिवासी पहिचान, लैङ्गिकता र अपाङ्गताको आधारमा हुने बहुआयामिक विभेद अन्त्य गर्दै आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व राज्यका नीति निर्माणको तहसम्म सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल (निडवान) को आयोजनामा ललितपुरमा बिहीबारदेखि सुरु भएको एसिया–प्रशान्त आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको तेस्रो क्षेत्रीय सम्मेलन–२०२६ मा सहभागी वक्ताहरूले उनीहरूका सवाललाई दया वा सहानुभूतिको विषय नभई अधिकार, समानता र न्यायको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘हाम्रो बारेमा हामीबिना केही पनि होइन’
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीका सवाललाई नीति निर्माणको मूलधारमा ल्याउँदै उनीहरूको अधिकार, सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले अपाङ्गता अधिकारका लागि विगतमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाउने अग्रजहरूको योगदानलाई नयाँ पुस्ताले स्मरण गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
‘हाम्रो बारेमा हामीबिना केही पनि होइन’ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले सम्बन्धित समुदायको आवाजलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइन्।
उनले जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद्का कारण आदिवासी तथा स्थानीय समुदाय प्रभावित भइरहेको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू थप जोखिममा पर्ने उल्लेख गर्दै समावेशी जलवायु न्याय र अपाङ्गतामैत्री विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। थप पढ्नुहोस्
