हेटौंडा । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालका तर्फबाट हुने सम्बोधनमा आदिवासी जनजातिका अधिकार, जलवायु न्याय र हिमाली समुदायका सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको हिमाली मुलुकका रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली जलवायु न्यायको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताएका छन्।
महासंघले प्रधानमन्त्रीको महासभा सम्बोधनमा समेटिनुपर्ने भन्दै आदिवासी जनजातिका अधिकार, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, जलवायुजन्य क्षति तथा हिमाली समुदायका सवालसँग सम्बन्धित १० बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको हो।
नेपालले हिमाल पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट, बाढी तथा पहिरोजस्ता जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित हिमाली समुदायका लागि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय, आर्थिक सहयोग र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पहल गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।
जलवायु संकटको सबैभन्दा बढी असर भोगिरहेका आदिवासी तथा स्थानीय समुदायका लागि प्रत्यक्ष पहुँच हुने, सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिने, पूर्वानुमान गर्न सकिने र न्यायोचित जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पहल गर्नुपर्ने नेफिनले जनाएको छ। आदिवासी समुदायको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने जलवायु कार्यका लागि छुट्टै प्रत्यक्ष पहुँचको व्यवस्था गर्नसमेत नेपालले नेतृत्व लिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
महासंघले जलवायु परिवर्तनका कारण भूमि, भू–क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, पवित्र स्थल, परम्परागत ज्ञान तथा जैविक विविधतामा पुगेको क्षतिलाई आर्थिक मूल्यमा मापन गर्न नसकिने जलवायुजन्य क्षतिका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ। थप जनकारी
