काठमाडौँ, फागुन १० गते। आगामी निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिका अधिकार समेट्न आदिवासी अगुवाहरूले अनुरोध गरेका छन्। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)ले राजधानीमा राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा आदिवासीको सवाल समेटिएको आधारपत्रबारेमा संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरी त्यस्तो आग्रह गरेको हो। आइतबार आयोजित कार्यक्रममा राजनीतिक दलहरूले जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा आदिवासीको सवालबारेमा चर्चा गरिएको छ।
त्यस अवसरमा विज्ञ मुक्तासिंह लामाले दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएको आदिवासी सवालबारेमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । सो विषयमा आदिवासी अगुवाहरूले छलफल गर्नुभयो । नेफिनले राजनीतिक दललाई चुनावी घोषणापत्रमा समेट्न माग गर्दै १६ बुँदे आधारपत्र बुझाएको थियो । सो आधारपत्रमा आदिवासी समुदायलाई यसअघि २०७९ को निर्वाचनपछि विभेद गरिएकाले आगामी निर्वाचनपछि त्यसो नहोस् भनेर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले राज्यका सबै निकायमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तथा भाषा, संस्कृति, धर्म, लिपि, भूमि, जल, जंगल र जमिनमाथिको अग्राधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपालका १ करोड २ लाख ११ हजार ८८६ जना आदिवासी जनजातिको तर्फबाट दलहरूलाई १६ बुँदे अडानपत्र बुझाइएको बताउँदै उहाँले आदिवासीका मुद्दामा निरन्तर लागिरहनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष शेर्पाले आदिवासीको माग बारेमा राजनीतिक दलहरूलाई जानकारी गराइएको त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्नुभयो। आदिवासीको अधिकारबारेमा महासंघले उठाउँदै आएको केही माग सम्बोधन भए पनि अझै अधिकांश माग सम्बोधन हुन बाँकी रहेकाले कार्यान्वयनको माग उहाँले गर्नुभयो।
महासंघका अनुसार २०७९ निर्वाचनमा १२ समुदायको मात्र संसद्मा प्रतिनिधित्व भएको सुचीकृत ६० जातिमध्ये ४८ समुदाय छुटेको जनाएको छ। त्यस्तै, आदिवासीको भूमि अधिकार, जल, जंगल र जमिनमाथिको अधिकारबारे सचेत गराएको छ। सोहीअनुसार पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
त्यस्तै, अधिकांश आदिवासीहरूलाई आफ्नो भूमिबाट विस्थापित गराइएकाले त्यसो नगर्न महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ। सोहीअनुसार संविधानको धारा ५६ मा व्यवस्था भएअनुसार विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजाति मन्त्रालय गठन हुनुपर्ने, आदिवासी जनजातिका भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने, आदिवासीका लागि प्रथाजनित कानुन निर्माण गरिनुपर्ने लगायतको माग महासंघले आधारपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
त्यस अवसरमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा महासंघका संस्थापक महासचिव सुरेश आलेमगरले नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी र जनजातिको एकै अवधारणा भएको उल्लेख गर्दै यसलाई एउटै रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दल र राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जातीय पहिचान र प्रदेश नामकरणका विषयलाई ठोस रूपमा उठाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
ूजातीय पहिचान र प्रदेशको नामकरणको विषयलाई ठोस रूपमा उठाउनुपर्छ। संविधान संशोधनको कुरा पनि उठाउनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूलाई हाम्रो सवालका विषयमा दबाब दिन सक्नुपर्छ, विज्ञहरूले पनि स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले भदौ २३ गतेको आन्दोलन र भदौ २४ गते भएको विध्वंस तथा आपराधिक गतिविधिलाई एउटै रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै २३ गतेको जायज मागसहितको आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउनुभयो। पार्टीभित्रै पनि जातीय स्वायत्तता र पहिचानका विषय उठाइरहेको उहाँको भनाइ थियो।
यसैगरी आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले संविधान र प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए धेरै समस्या समाधान हुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले आदिवासी जनजातिका मुद्दा गाउँ–गाउँमा पुगेर समुदायबीच बुझ्ने र बुझाउने ढंगले उठाउनुपर्ने बताउनुभयो।
राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा नसमेटिएका विषय समावेश गराउन दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आदिवासी जनजातिको सवालमा बेवास्ता भए आयोगले अनुगमन गरी समाधानका लागि पहल गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
