लन्डन । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे शेर्पाले ब्रिटिस गोर्खा र उनीहरुका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिँदा नेपाल सरकारलाई कुनै हानिनोक्सानी नहुने बताउनु भएको छ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायतले आयोजना गरेको भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै ब्रिटिस गोर्खाले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। तपाईंहरु ९ब्रिटिस गोर्खा०ले आफ्नो नागरिकता पाउनुपर्छ । तपाईंहरु आफ्नो खुसीले विदेशमा रोजगारीका लागि गएका र आएका होइनन् । एक किसिमले भन्दा सरकारले बेचेको हो । त्यसैले दोहोरो नागरिकता पाउनुपर्छ । दोहोरो नागरिकता दिँदा सरकारलाई कुनै हानिनोक्सानी हुँदैन, उहाँले भन्नुभयो, किनभने तपाईंहरुले यहाँ सिकेको सिप त्यहाँ ९नेपाल०मा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ । यहाँका छोराछोरी डक्टर, ग्र्याजुयट भएका छन् । राम्रो ठाउँमा पुगेकाले तिनीहरुले आफ्नो सिप क्षमता देखाउन सक्छन् ।
नेपाल सरकारले ब्रिटिस गोर्खालाई नागरिकता दिएन भने उनीहरुले नेपालको सम्पत्ति बेच्नु पर्ने र यहाँको लगानी, सीप नेपालमा नजाने उल्लेख गर्नुभयो । ु नागरिकता भएन भने पुर्खाको सम्पत्ति बेच्नु पर्छ । आफ्नो पुर्खाको सम्पत्ति बेच्न कसैलाई रहर हुन्छ रु हुँदैन । दोहोरो नागरिकता भएन भने तपाईहरुले नबेच्नु भए पनि सन्ततिले बेच्छन्, उहाको भनाइ छ, भोटिङ राइट्सबाहेक सबै अधिकारसहितको नागरिकता भने पनि दिनुपर्छ ।
ृहाँले आफ्नो देश र पहिचानलाई नभुल्न पनि बेलायतवासी नेपालीलाई आग्रह गर्नभयो। ुनेपालीबाट पहिचान हराइसकेपछि जातीय संस्थाको, त्यसपछि गाउँको, विस्तारै विस्तारै हराउँछ । यहाँ सुखसुविधा होला तर हिजो अमेरिका भनेर गर्व गर्नेहरुलाई ट्रम्पले राष्ट्रपतिमा आइसकेपछि अपराधी जसरी तत्लोको वर्गमा झारेर हत्कडी लगाएर फिर्ता गराइरहेका छन्, देश भनेको माटो हो, माटोलाई चिन्नुपर्छ, हामीलाई चिन्नु पर्छ, तपाईंहरुले पहल गर्नुपर्छ, हामी पनि नेपालमा पहल गर्छौं । ३५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातिले भनेपछि भेट्न पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरुले मान्छन् ।
नेपालमै बसेर राज्यको विभिन्न निकायमा आदिवासी जनजाति जाने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । उहाँले भन्नु भयो, २०७२ को संविधानको राम्रो पक्ष २७५ सांसद रहेको प्रतिनिधिसभामा ९६ जना आदिवासी जनजाति समुदायका माननीय छन् । ९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशमा ५४ जना आदिवासी जनजातिका छोराछोरी छन् । वाग्मतीमा ११० मा ५९ आदिवासी जनजातिका माननीय छन् । त्यहाँ त मुख्यमन्त्री पनि तामाङ समुदायबाट छन् । यो संविधानले दिएको अधिकार हो । हामीले थप अधिकारका लागि एकजुट भएर लाग्नुपर्छ ।
अध्यक्ष शेर्पाले राजस्व उठाउन नसकरे सरकार सञ्चालन गाह्रो भएको सुनिए पनि नेपालमा विकास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले नीतिगत कुरामा पहल गरिरहेको बताउनु भयो।
नेफिन यूकेलाई जुन संस्थाको नेपालमा मातृ संस्था छ वा त्यहाँबाट सम्बन्धन भएकालाई मात्र महासंघमा आबद्ध गराउन उहाको निर्देशन थियो।
