नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१ फागुन २१ गते बुधबार बसेको बैठकले कुशल व्यवस्थापक तथा उज्यालो नेपालका नायकको पहिचान बनाउन सफल नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नियोजितढंगले पदमुक्त गर्ने उद्देश्यका साथ सोधिएको स्पष्टीकरणप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
कुनै समय १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको अन्धकार भोगेको नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गराएको यथार्थ र सत्य पक्ष देश, दुनियाँसमक्ष जगजाहेर भएको विषय हुँदाहुँदै पनि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री माननीय दीपक खड्काले ‘लोडसेडिङको अन्त्य कुलमानले नभई भारतले गरेको होु भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति गरिमामय संसदमा दिनु आफैमा हास्यास्पद र लज्जास्पद भएको कुरा सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताहरुले अनुभुत गरेका छन ।
विगतमा हामी सबैले भोगेको अत्यास लाग्दो लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने, घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा पुऱ्याउने तथा राज्यले लामो समय देखि उठाउन नसकेको राजश्व विद्युतको वक्यौता अटेर बुझाउन गर्ने अद्योगहरुको नियमानुसार लाइन काटिदा राज्यले पुरस्कृत गर्नु पर्ने ठाउंमा उल्टै नियत सांधेर पटक पटक स्पष्टीकरण सोध्ने तथा कार्य सम्पादन मुल्याँकनमा शुन्य अंक दिनुले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको लोभलाग्दो कार्य क्षमता र सिर्जनसिल कार्यशैलीगत व्यवस्थापनबाट अत्तालिएर षडयन्त्रपूर्णढंगले जिम्मेवारीबाट हटाउन लागेको र नेपाली जनतालाई पूनः लोडसेडिङको उपहार दिन उद्यत भएको स्पष्ट हुन्छ ।
शासकको यो नियतलाई कुलमान घिसिङ आदिवासी जनजाति समुदायको भएकै कारण वहाँको क्षमताको कदर गर्नुको सट्टा राज्य कार्बाही गर्न अग्रसर भएको कुरा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको निश्कर्ष रहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ प्रति पुर्वाग्रह साँधेर जिम्मेवारीबाट हटाउने षडयन्त्र तत्काल बन्द गर्न हामी सरकारलाई खबरदारी गर्दछौं ।
हाम्रो खबरदारीलाई बेवास्ता गरी जनअपेक्षा विपरीत सरकारले गलत निर्णय लिएको खण्डमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सशक्त सङ्घर्षको थालनी गर्नुपर्ने हुँदा सबै न्यायप्रेमी महानुभावहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन समेत अनुरोध गर्दछौं ।
नेपाल र नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको लागि राम्रो काम गर्न खोज्ने जो कोहीलाई यसरी निषेध गर्ने रवैया मुलुकलाई अधोगतितर्फ धकेल्ने प्रवृत्तिकै रूपमा संस्थागत भइरहेको हुँदा यस्तो व्यवहारको विरुद्ध सबै अधिकारकर्मी संघसंस्था, पत्रकार, नागरिक समाजलाई समेत आवाज उठाउन हामी अपील गर्दछौ ।
