नेपाल सरकार बन तथा बाताबरण मन्त्रालयले रास्ट्रीय जैविक बिबिधता रणनीति तथा कार्ययोजना ल्द्यक्ब्ए तयारी गरिरहेको ले उक्त बिषयमा आदिवासी जनजाति समुदायको मौलिक हक अधिकारहरुलाई सुनिस्चित रुपमा ब्यबस्थापन गर्न आदिवासी जनजाति महासङ्घ र रास्ट्रीय आदिवासी जनजाति महिला मन्चले विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेशहरुमा परामर्श गरि प्राप्त निचोडको रुपमा आएको प्रतिबेदनलाई बन मन्त्रालयको जैविक बिबिधता बिभागमा बुझाईएको छ।
यस प्रतिबेदन र आदिवासीहरुको अडान(पत्रलाई सबैले अध्ययन गर्न मिल्ने गरि प्रकाशन गरिएकोले यहि मङ्सिर ६ गते काठमाडौमा यस्को बिमोचन गरिएकोछ। आदिवासी जनजाति महासङ्घ र रास्ट्राय आदिवासी जनजाति महिला मन्चद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको उक्त बिमोचन कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाको अध्यक्षतामा बिशिस्ट अतिथिहरु आदिवासी जनजाति उत्थान रास्ट्रीय प्रतिस्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घर्ती,माननीय शुशिला श्रेष्ठ , माननीय उर्मिला माझी, माननीय याङ्किला शेर्पा लगायत बन मन्त्रालय र विभिन्न आदिवासी जनजाति सङ्घ सस्थाहरु तथा बिकाश साझेदार सस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती रहेको थियो।
