ललितपुर, ११ पुस । पूर्वमन्त्री तथा आदिवासी जनजाति अगुवाले आदिवासी जनजातिको प्राप्त अधिकार विभिन्न नाममा खोस्ने प्रयत्न भइरहेको भन्दै समयमै सचेत बन्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)ले आयोजना गरेको नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजातिका सवालहरू विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै उनीहरूले त्यस्तो बताएका हुन् ।
नेफिनका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता शंकर लिम्बूले अमेरिकाको संविधानका निर्माताहरू नेटिब (आदिवासी) शासनबाट प्रभावित भएको बताएका थिए । भूमि र प्राकृतिक स्रोतको दोहनले आदिवासीलाई प्रभावित गरेको भन्दै उनले संविधानमा आदिवासीहरू दोस्रो दर्जाको हैसियतलाई मौलिक हकमा राख्ने बताए । आदिवासीको अधिकार दिनदिनै हनन भइरहेको भन्दै उनले गुठी संस्कृति, मन्दिरहरू भत्काइएको बताए । आदिवासीको प्रतिष्ठानमा संविधानले प्रहार गरेको भन्दै अधिवक्ता लिम्बूले दिनदिनै आदिवासी विरुद्धका कानुनहरू बन्दै गएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेफिनका अध्यक्ष शेर्पाले आदिवासी सांसदहरूले आदिवासीका सवालमा नीति नियम बनाउँदा आदिवासी जनजातिको हित हुनेगरी बनाउनतिर ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
नेफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती भुजेलको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री तथा सांसद सुदन किराँतीले नेपाली समाज सुहाउँदो प्राज्ञिक अध्ययन हुनुपर्ने बताए । मुलुकलाई विभाजन गर्न र देशलाई गृहयुद्धतिर धकेल्नतिर लान खोजिरहेको भन्दै उनले केही शक्तिले समानुपातिक व्यवस्था हटाएपछि मुलुक स्थिर हुन्छ भन्ने भ्रम फैलाइरहेको बताए । सांसद किराँतीले जनजागरण र संशोधन सँगसँगै हुनुपर्ने भन्दै आदिवासीको अधिकारका विरुद्धमा लाग्नेलाइ निर्वाचनबाट दण्डित गर्ने खाका तयार हुनुपर्ने समेत बताए ।
यसैगरी पूर्वमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा २०७२ सालको संविधान आदिवासी जनजातिका लागि प्रतिगमन भएको बताए । यसैगरी पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले आदिवासीहरू जुनसुकै पार्टीमा भएपनि आदिवासीको अधिकारका लागि एकजुट हुनुपर्ने बताए । संविधान संशोधनका कुरा उठ्दै गर्दा तल सडकबाट पनि दबाबमूलक कार्यक्रम मार्फत दबाब दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
पूर्वमन्त्री कृपासुर शेर्पाले आदिवासी जनजातिबीच अधिकार प्राप्तिका लागि अझ बढी सुदृढ एकता आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिनले एकढिक्का भएर आदिवासी अगुवाले आदिवासी अधिकार संरक्षणका निम्ति भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताको विषय सबै राजनीतिक दलमा उठिरहेको भन्दै उनले यसलाई विचार पुर्याउनुपर्ने बताए ।
आदिवासी, दलित, मुस्लिम, मधेशी समुदाय एक ठाउँमा बसेर सोच्न आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।
यस्तै सांसद सुशीला श्रेष्ठले आदिवासी जनजातिका जातीय, भाषिक समस्या धेरै भएको भन्दै त्यसको समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए । सांस्कृतिक तथा भेषभूषा प्रदर्शन मात्रै अहिले भइरहेको भन्दै उनले हिजो भएका विभेदका कुराहरूलाई पनि बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
पूर्व सांसद जिपछिरिङ शेर्पाले आदिवासी जनजातिको प्राप्त अधिकारको संरक्षण गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका निम्ति पार्टी नेतृत्वमा लबिङ गर्नुपर्ने बताए ।
मानवशास्त्री डा.मुक्तसिंह लामाले सत्ता र शक्तिसँग कसरी लड्ने भन्ने शक्ति यो दुई दशकको अवधिमा आदिवासी अगुवाहरूले सिकेको बताउँदै चुपचाप बसेमा आदिवासी जनजातिका निम्ति केहीपनि चाहिने रहेनछ भन्ने बुझाइ हुने बताए । गर्न सकिन्छ है भन्ने केही उदाहरण पनि रहेको भन्दै उनले बागमती प्रदेशमा नेवारी र तामाङ भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने ऐन पारित भएको स्मरण गराए ।
जमिन खोस्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको भन्दै उनले कुनैपनि कानुन बनाएर आदिवासीको जमिन खोस्न नपाइने बताए ।
