मिति २०६७ श्रावण १ गते
प्रेस विज्ञप्ती
उपस्थित आदरणीय पत्रकार साथीहरु

मुलुक यतिबेला नयाँ संविधान निर्माणको चरणमा छ । नयाँ संविधानको निर्माणबाट मात्र राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण आदिवासी जनजातिमाथि भएको सबै खाले शोषण दमन र उत्पीडितबाट मुक्त गरी सामाजिक न्यायसहितको समतामुलक समाज निर्माण संभव हुन्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो । जनआन्दोलन २०६२ ०६३ को भावना पनि त्यही हो । नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सरकार प्रमुख दलहरु र संविधानसभासमक्ष लगातार रुपमा आफ्नो चासो र सरोकार व्यक्त गरिसकेको छ । तर नयाँ संविधान निर्माणको चरण अघि बढीरहदा महासंघले उठाएका सवालहरुलाई संबन्धित पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहारणको रुपमा निर्धारित २ वर्षको अवधिमा नयाँ संविधान जारी गरेन । यस्तै समयक्रम बित्दै जाँदा आदिवासी जनजातिले उठाएका सवालका बारेमा विभिन्न दल समूह र कोणबाट विरोध शुरु भएको छ ।

नेपाल निर्माणको संवेदनशील परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरु दलीय स्वार्थलाई अगाडि सारेर आदिवासी जनजातिहरुले उठाएका सामाजिक न्यायका मुद्दाहरुलाई ओझेलमा पार्दै गएको गम्भीर अवस्था देखा पर्दै गएको छ । त्यसैले वर्तमान अवस्थामा आदिवासी जनजातिहरु आफ्ना अधिकारबारे सचेत नहुने हो भने फेरि पनि आदिवासी जनजातिहरु युगौ युगसम्म पछाडि पर्ने निश्चित छ । अत थप गरिएको एक वर्ष अगावै नयाँ संविाधान जारी गर्न माग गर्दै निम्न मागहरु पुरा गराउनका लागि प्रथप चरणको एक महिने आन्दोलन घोषणा गर्दछ ।
मागहरु

१. आदिवासी जनजातिहरुको जातीय भाषिक र ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा राज्यको पुनस्रंरचना गरिनु पर्दछ । राज्य पुनस्ररचना आयोग गठनको औचित्य समाप्त भएकोले राज्य पुनस्ररचना आयोग गठन खारेज गर । राज्य पुनस्ररचना आयोग गठन गर्नै पर्ने भएमा राज्य पुनस्ररचना समिति पारित खाकाको प्राविधिक समायोजनका लागि आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति विज्ञहरु मात्रको प्रतिनिधित्व हुने गरि गठन गरियोस ।
२. संविधानसभाको राज्यपुनसंरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले पेश गरेको प्रतिबेदनमा भूगोलको आधारमा प्रस्तावित नारायणी सुनकोशी र जडान प्रदेश खारेज गरियोस ।
३. जनताद्धारा निर्वाचित सभासदहरुलाई जनताबाट प्राप्त रायसुझावको आधारमा संविधान निर्माण गर्ने स्वतन्त्र हकलाई हनन् हुने गरि षडयन्त्र पूर्ण तरिकाले पारित गरेको दल त्याग ऐन तत्काल खारेज गरियोस् ।
४. जाती भाषा र ऐतिहासिक आधारमा राज्यको पुनस्ररचना गर्दा राज्यहरुको नामंकन र सीमांकन सम्बन्धित आदिवासी जनजातिहरुको आपसी छलफल र सहमतिमा टुङ्गो लगाउने व्यवस्था गरियोस ।
५. दलहरुवीचको अन्तर विरोध र विवादहरु तत्काल अन्त गरि संविधान निर्माणका लागि अति आवश्यक संविधानसभाको कार्य तालिका तत्काल जारि गरियोस् ।
६. संविधान सभाका ११ वटा विषयगत समितिले प्रस्तुत् गरेको मस्यौदामा आदिवासी जनजाति हित विपरीत बुदाँहरु तुरुन्त खारेज गरियोस विषयगत मस्यौदाबारे नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अवधारण संविधानको प्रारम्भ्ािक मस्यौदामा समावेश गरियोस ।
७. धर्म निरपेक्ष राज्यसँग बाझिएका ऐन कानुनहरु तुरुन्त खारेज गरि राज्यका सेना र प्रहरीमा एकल हिन्दू चाडपर्व मनाउने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र र जातीय संघीयतालाई अपरिवर्तनीय धाराको रुपमा संविधनमा सुनिश्चित गरियोस् ।
८. नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको २० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस । राज्यको सबै अंग र निकायहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस ।

राजकुमार लेखी थारु अध्यक्ष