| बिज्ञप्ती |
 |
 |
 |
| Monday, 09 November 2009 15:47 | |||
|
मितिः २१ कार्तिक २०६६ नेपालका अदिवासी/जनजातिहरुप्रति विगतमा राज्यबाट भएका नीतिगत बहिष्करण विभेद असमानताले गर्दा उनीहरुले २४० वर्षसम्म अन्याय र अत्याचार सहेर बस्नु पर् यो । राष्ट्रको ३८ प्रतिशत जनसख्याको हिस्सा ओगट्ने जनताको राज्यको हरेक तहमा पहुँच हुन सकेन । यी विषयहरुको राष्ट्रबाट सही सम्बोधन नहुनाले सिङ्गो राष्ट्रकै सर्वाङ्गीण विकासमा नकरात्मक असर पर्न गयो । जसकोकारण देश हरेक समयमा िहंसा आतङ्कतिर उन्मूख भयो । उल्लेखित सवाल र समस्याहरुलाई वैधानिक ढंगले निराकरण गरी देशमा दिगो विकास तथा शान्तिलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९ लाई २०६४ भाद्र ५ मा अनुमोदन गरेको विदिदै छ । यस महासन्धिको अनुमोदन मूल मुद्धाको रुपमा आदिवासी/जनजातिहरुले उठाउँदै आएका र यसबाट उनीहरुको समस्या सवाल र सरोकारको उचित सम्वोधनको ढोका खोल्ने र हक-हअधिकारको प्रत्याभूत भई सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने कुरामा आदिवासी/जनजातिहरु आशावादी थिए । तर जसरी आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ को अनुमोदनमा राजनीतिक प्रतिबद्धतामा एकरुपता देखियो त्यसको ठीक विपरित महासन्धि कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रको उदासिनता रहँदै आएको छ । सरकारले आई।एल।ओ। महासन्धिको अनुमोदन गरे पश्चात सरकारले अविलम्ब कार्यान्वयन शुरु गर्नु पर्दथ्यो जुन हालसम्म हुन सकेको छैन । यसै सन्र्दभमा सरकारले आइ।एल।ओ। महासन्धिसंग मेलखाने गरी नेपालका प्रचलित ऐन नियम तथा नीतिहरुको परिमार्जन सरकारी निकायहरुद्वारा आफ्ना कार्यक्षेत्रमा महासन्धिको परिपालन लगायत महासन्धिको दायित्व पुरा गर्न आई.एल.ओ.महासन्धि नं १६९ कार्यान्वयन राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गर्न मिति २०६४/१०/२२ मा २३ सदस्याीय विशेषज्ञ समिति गठन गरयो । उक्त विशेषज्ञ समितिको संयोजक स्थानीय विकास मन्त्री संयोजक र सहसंयोजक द्वय स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव तथा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव रहेका थिए । उक्त समितिमा विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका ९ राष्ट्रिय योजना आयोगका १ र आदिवासी जनजाति महासंघका प्रतिनिधि १ सदस्य रहेका थिए । सो समितिले तोकिएको कार्यक्षेत्र बमोजिम आदिवासी/जनजातिहरुका संघसंस्था सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु र आदिवासी विज्ञहरुसँग करिव ६ महिना गरेको व्यापक छलफल तथा परार्मश गरेर नेपालका प्रचलित कानून नीति तथा नियमहरु सरकार तथा सरकारी निकायहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरुको स्पष्ट समयसीमा तोकी अर्थात सरकारका नीति नियम योजना तथा कार्यक्रमहरुमा सो महासन्धिको प्रतिविम्वित गर्ने गरी हालसम्म बनेका ऐनहरु तिन चरणमा पहिलो ६ महिना दोस्रो एकवष्र तेस्रो दुईवर्ष चौथो दुईवर्षभन्दाबढी पाँचवर्ष भित्रमा शंसोधन पमिार्जन र खारेज गर्ने सहमती कायम गरेर निचोड सहितको कार्ययोजना तयार तथा पारित गरी २०६५ माघ २७ गते स्थानीय विकास मन्त्रीसमक्ष बुझाए तापनि सो कार्ययोजनालाई हालसम्म पारित गरिएको छैन । तर हालै मन्त्रीपरिषदको सचिवालयमा पारित गराउन दर्ता गरिएको सो कार्ययोजनामा विशेषज्ञ कार्यसमितिले तयार गरेको कार्ययोजना त्यस्मा तोकिएको समयसिमाका साथै त्यस्मा प्रयोग गरिएका सम्पुर्ण भाषालाइ तोडमोड गरी सोही समितिले सर्वसम्मतबाट तयार गरेको समयसीमाको सट्टा यथासमयमा कार्यन्वयन गरिनेछ भन्ने खालको अस्पष्ट तथा भ्रामक शब्द राखी मन्त्रिपरिषदमा पारितको लागि पेश गरिएको जानकारी हुन आएको छ । विशेषज्ञ समितिले जलस्रोत भुमि प्रकृतिक स्रोत साधन खानी तथा जैविक विविधता वारेमा सम्बन्धीत कानूनहरु मन्त्रालयको रोहवरमा व्यापक छलफल गरेर पारित गराएकोमा मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले त्यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित भाषा र समयसीमा लगायत सवै कुरा फेरवदल गर्नु गैरकानुनी मात्र होईन विधिसम्मत छैन । विशेषज्ञ समितिले तयार गरेको सो कार्ययोजनालाई फेरवदल गरी पारित गर्न खोज्ने कार्यले आई एल ओ महासन्धि नं. १६९ कार्यान्वयन नहुने अवस्था सृजना गरेको देखिन्छ । सो महासन्धिको अनुमोदनको औचित्य समाप्त हुने अवस्था सृजना गर्न खोजिएको प्रष्ट छ । यसबाट आदिवासी/जनजातिहरुको अधिकारको उल्ल्ांघन मात्र होईन उनीहरुको विकासमा अवरोध हुनुको साथै उनीहरुमाथी हदैसम्मको अन्याय हुने निश्चित छ । त्यसैले विशेषज्ञ समितिले पेश गरेको कार्ययोजना जस्ताको तस्तै मन्त्रिपरिषदवाट पारित हुन सकेन भने नेपालमा जातीय द्धन्द्ध गम्भीर रुपमा बढने स्थिती सृजना भएको छ । अर्का तर्फ मन्त्रालयका जिम्मेवार उच्च पदस्त कर्मचारीहरुको आदिवासीहरु प्रतिको हदैसम्मको बदनियत प्रष्ट भएको देखिन्छ भने बर्तमान कर्मचारीतन्त्रले आदिवासीहरुप्रति न्याय गर्न नसक्ने मात्र होइन उनीहरुको अधिकारको संरक्षण र विकास हुन नसक्ने देखिएको छ । महासन्धिको कार्यान्वनलाई फितलेा पार्ने कार्यले आदिवासीहहरुले बर्षौदेखि राज्यसँग राख्दै आएको पहिचान सहितको अधिकारको मागका साथै उनीहरुको आर्थिक सामाजिक तथा संास्किृतिक अधिकारहरु यो बन्दै गरेको संविधानमा प्रतिविम्बीत नहुने भएको छ । यस अवस्थामा आदिवासीहरुलाई जवरजस्ती द्वन्द तर्फ धकेल्न खोजिएको छ । यस्ले निम्त्याउन सक्ने यि नकरात्मक परिणामबाट बचाउन मन्त्रिपरिषदको सचिवालयले विशेष कार्यसमितिले सर्वसम्मतबाट तयार गरेको कार्ययोजनालाई माग गरी जस्ताको तस्तै परित गरियोस् भनी सरकारसंग जोडदार माग गरिन्छ । अन्यथा उत्पन्न हुने परिस्थितीको जिम्मेवारी कार्ययोजननालाई तोडमडोड गर्ने कर्मचारी र सरकार नै हुने पनि यसै विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराउँदै पत्रकारलगाएत न्यायप्रेमी सम्पुर्णलाई हाम्रो बैधानीक र जायजमागलाई उठाई दिन हुन हार्दिक अनुरोधसमेत गरिन्छ । ……………… श्री प्ासाङ शेर्पा अध्यक्ष नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ …………………। श्री सोमा राई महासचिव राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ ……………………। आदिवासी तथा जनजाति गैरसरकारी संस्था महासंघ एन।जि।ओ फोनिन ……………………… श्री दिनेश कुमार घले उपाध्यक्ष नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समुह लाहुर्निप
|