१७ औ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले महासंघले संविधानसभाको अध्यक्ष सम्माननीय सुवाषचन्द्र नेम्वाङ र विभिन्न राजनीतकि दलहरुमा नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आदिवासी जनजातिका अधिकारहरु समावेश भएको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।