सम्माननीय सविधानसभका अध्यक्षज्यू
सभा अध्यक्षको कार्यालय सिहदरवार, काठमाडौं 

विषय :  नेपाली जनताको संविधान सभा विघटन हुन नदिनेबारे । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान निर्माण गर्नका लागि नेपालको इतिहासमा नै प्रथम पटक जनताद्धारा निर्वाचित ६०१ सभासदहरुले  विभिन्न ११ वटा बिषयगत समितिमा अहोरात्र खटेर संविधानको प्रारम्भीक मस्यौदा तयार गर्ने ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा दलहरुको गतिरोधको कारणले संविधान निर्माण कार्य अधुरो रहेको र संविधानसभा विघटन हुने परिस्थिति आएकोमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अत्यन्त चिन्तित भएको छ। निर्धारित समयमा संविधान नबन्नुमा संविधानसभामा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ठहर रहेको छ। निर्धारित समयमा संविधान नबनेको वर्तमान परिस्थितिमा संविधानसभाको  कार्यकाल अल्पकालका लागि थप्नु नै उपयुक्त विकल्प हो। संविधानसभा विघटन गरेर मुलुकमा राजनीतिक शुन्यता उत्पन्न गरिनु हुँदैन। तसर्थ  सशर्त संविधानसभाको कार्यकाल थप गरि :  

१) २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गरि नेपालको अन्तरिम संविधानले गरेका घोषणाहरु, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष र संघीयतालाई नयाँ संविधानमा संस्थागत गर्न,
२) नेपालका डेढ करोड आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, अपागं, लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत र सूचीउन्मुख, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, मधेशी पिछाडी पारिएका वर्ग, समुदाय, क्षेत्रको पहिचान, अधिकार स्थापित गर्न, 
३) विगत २५० बर्षदेखिका सबै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिय विभेद र उत्पीडनको अन्त गरि समतामूलक समानुपातिक समावेशी राज्य स्थापना गर्न र  
४) नेपालमा उपलब्ध सम्पूर्ण श्रोत, साधन र जनशक्तिको उपयोग गर्दै नेपाललाई आर्थिक रुपले एक समृद्धशाली देश,  राजनैतिक रुपले  शान्त देश र राष्टि्यताको रुपले वहुराष्टि्य, वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुसांस्कृतिक  र वहुधार्मिक विशिष्टतता भएको नेपालीहरुको साझा फूलबारी बनाउन......... 

नेपालको नयाँ संविधान निर्माण ३ करोड नेपालहरु लगायत आदिवासी जनजाति, महिला, अती सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, सुची उन्मुख आदिवासीहरु, दलित, मुस्लिम, मधेसी, अल्पसंख्यक तथा विपन्न वर्गको चाहनाले गठन भएको हो र अधिकारमुखी नयाँ संविधान यिनै वर्गलाई चाहिएको हो। संविधान नै नबनाइ संविधानसभालाई विघटन गर्नु भनेको आदिवासी जनजाति, महिला, अती सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, सुची उन्मुख आदिवासीहरु, दलित, मुस्लिम, मधेसी, अल्पसंख्यक तथा एवं विपन्न वर्गलाई अधिकार नदिई  पूरानै वर्ग तथा समुदायले एकलौटी ढंगबाट निरन्तर राज्यसत्ता चलाउन खोज्नु हो।  

संविधानसभाले थप गरिएको समयमा संविधान निर्माणको कार्य के कसरी अगाडि बढाउने भन्ने स्पष्ट कार्यतालिका निर्माण गर्नुपर्दछ र सो कार्यतालिकालाई कडाइका साथ पालना गर्ने प्रतिवद्धता आउनुपर्दछ। संविधानसभाको कार्यकाल थप्दा आगामी दिनमा पुन कार्यकाल नथपिने ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले नयाँ संविधानमा राख्नुपर्ने भनी दिएका सुझावहरु समेतलाई समावेस गरी भावी संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सम्पूर्ण नेपालीको हातमा पुझयाइनुपर्दछ। संविधान निर्माण प्रकृया पारदर्शी नभएको संविधान स्वीकार गर्न नेपाली जनता तयार हुँदैनन् भन्ने तथ्यलाई संविधानसभा, राजनीतिक दलहरु तथा संविधानसभाले आत्मसात गर्नु पर्दछ । 

साथै राजनितिक स्वार्थ र असहमतिको कारण संबिधानसभा बिघटन नगरीयोस। नयाँ नेपालको नयाँ संबिधान जनताद्धार स्थापित संबिधानसभाबाट नै बनाइयोस। संबिधानसभाको समय अवधी थप गरी थापिएको अवधी भित्र संबिधान जारी गर्न राजनितिक सहमति र प्रतिवद्धता दलहरुबाट जारी गरीयोस। आदिवासी जनजातिहरु उठाएका आत्म निर्णयको अधिकार र जातिय स्वायत्तता सहितको संघिय राज्य निर्माण ग्यारेन्टी गरीयोस। 

उपरोक्त सवालहरुलाई राजनितिक स्वार्थको कारण ओझेलमा पारी आदिवासी जनजातिहरुले अधिकार प्राप्त गर्नबाट बन्चीत भई मुलुकमा जातिय बिद्रोहको अवस्था सिर्जना भएमा यसको जिम्मेवारी राजनितिक दलहरुले लिनु पर्ने छ भन्ने खवरदारी गर्दै जनताद्धारा स्थापित संबिधानसभा बचाउनको लागि महासंघले मिति २०६७ जेठ ११ गते देखि संविधान सभा भवनको गेट नं ३ अगाडी  आम आदिवासी जनजाति र जनसमुुदायको समर्थन ऐक्यबद्धता र सहभागीतमा े धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेको व्यहोरा जाकारी गराउदै यो ज्ञापन पत्र पेश गरेकाछौ । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल-जिन्दावाद ! धर्मनिरपेक्ष नेपाल-जिन्दावाद ! आदिवासी जनजाति एकता-जिन्दावाद !       

राजकुमार लेखी (अध्यक्ष)      
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ