|
Monday, 26 April 2010 05:56 |
जातीय स्वशासन सहितको स्वायत्तता र आत्मानिर्णयको अधिकार । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निमार्णको मूल आधार ।
नेपालका डेढ करोड आदिवासी जनजातिहरुको तर्फबाट
नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघद्वारा जारी
ज्ञापन-पत्र
मिति २०६७ वैशाख १४ गते,
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय संविधान सभाका अध्यक्षज्यू,
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
संविधान सभामा प्रतिनीधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु,
संविधान सभाका माननीय सभासद्ज्यूहरु,
मानवअधिकारीवादी तथा नागरिक समाजसंग सम्बन्धित संघ संस्थाहरु,
पत्रकारज्यूहरु र सम्पूर्ण नेपाली दाजु-दाई तथा दिदी-बहिनीज्यूहरु,
नेपालको एकीकरण पछि नेपाल ४ जात ३६ वर्णका पुूलवारी हो भनिएता पनि यर्थाततामा नेपाल २५० वर्षदेखि एउटा जात एउटा भाषा एउटा धर्म र एउटा संस्कृतिको पुूलवारी भएको र बांकी पुूलहरु सवै ओइलाएर कति मरि सकेको कालो ईतिहास हाम्रो सामु ऐना जतिकै छर्लङ्घछ । वहुराष्ट्रियता वहुजातिय वहुभाषिक वहुसांस्कृतिक र वहुधर्मिक विशिष्ट सामाजिक संरचना भएको मुलुक नेपालमा २००४ देखि २०४७ सालसम्म राजा महाराजा र दलहरुको लागि शासकीय अनुकुलता मिलाउने ५ पटक संविधान निर्माण भयो । तर विडम्वना ती पाँच वटै संविधानमा नेपालको विशिष्ट सामाजिक संरचनालाई आत्मसात गरिएन र संम्बोधन गर्ने प्रयत्न पनि गरिएन । २०४७ को संविधानलाई प्रजातान्त्रीक संविधान भनिएता पनि वहुराष्ट्रियता वहुजातिय वहुभाषिक वहुसांस्कृतिक र वहुधर्मिक आदिवासी जनजाति आदिवासी जनजाति महिला अल्पसंख्या लोपन्मुख अति सीमान्तकृत र सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्वोधन नगरेकोले १० वर्षको अल्प समयमा नै खारेज भएको हो ।
निर्माणाधीन संविधानमा नेपालका आदिवासी जनजातिका तर्फबाट राख्न आवश्यक ठानिएका विषयहरु संविधान सभा र दलहरु समक्ष नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र यसका घटक संगठनहरुले विगतमा पटक पटक पेश गरिसकेका छन् ता पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधानमा वहुराष्ट्रियता वहुजातिय वहुभाषिक वहुसांस्कृतिक र वहुधार्मिक विशिष्ट सामाजिक संरचनालाई आत्मसात गर्दै आदिवासी जनजाति आदिवासी जनजाति महिला अल्पसंख्याक लोपन्मुख अति सीमान्तकृत र सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी गराउन संविधान सभालाई घेराउ गर्दै नेपालको करिव डेढ करोड आदिवासी जनजातिहरुको तर्फबाट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले यो १६ बुंदे ज्ञापन पत्र जारी गरेका छौं ।
१ जनताद्वार निर्वाचित संविधान सभाका सभासदहरु माथी दलहरुले संविधान निर्माणका क्रममा व्हीप जारी गर्न नपाइने व्यवस्थाका लागि जोडदार माग गर्दछौ ।
२ नेपालका आदिवासी जनजातिहरु निर्धारित वा थपेको समय अवधीमा समेत नेपालको नयाँ संविधान नबनाइने पो हो कि भनी अहिले चिन्तित छन् । संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने विषयमा देखिएको गतिरोधबाट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अत्यन्त चिन्तित रहेको छ अतः संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने विषयमा संविधानसभामा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुका बीचमा अविलम्ब सहमति गर्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ माग गर्दछौं ।
३ नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चित नभएको संविधानलाई स्वीकार्न संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र नेपालका डेढ करोड आदिवासी जनजातिहरु बाध्य हुने छैन ।
४ आदिवासी जनजाति आदिवासी जनजाति महिला अल्पसंख्या अति सीमान्तकृत लोपन्मुख र सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्र निर्धारित समयमा संविधान जारी गरिनु पर्दछ ।
५ आदिवासी जनजातिहरुको जातिय ऐतिहासिक पृष्ठभूमी भाषिक सांस्कृतिक पहिचान र समान जीवन पद्धतिका आधारमा आत्मनिर्णय र जातीय स्वाशासनको अधिकार सहितको स्वायत्त प्रदेशहरु नै राज्य पुनस्ररचनाको आधार हुनुपर्दछ ।
६आदिवासी जनजातिहरुको जातिय ऐतिहासिक पृष्ठभूमी भाषिक सांस्कृतिक पहिचान र समान जीवन पद्धतिको पहिचानको आधारमा संविधान सभा राज्य पुनस्रंरचना समितिबाट अनुमोदन गरिएका संघीय स्वतःप्रदेशहरुको संख्या घटाउन पाइदैन ।
७भूगोललाई मात्र आधार मानेर प्रस्तावित स्वतः प्रदेशहरु सुनकोशी र नारायणी लाई तत्काल खारेज गरी आदिवासी जनजातिहरुको जातिय ऐतिहासिक पृष्ठभूमी भाषिक सांस्कृतिक पहिचान र समान जीवन पद्धतिको पहिचानको आधारमा थप स्वायत्त प्रदेशहरु प्रस्तावित गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
८राज्यको पूनस्रंरचना संविधान सभाले गरिनु पर्दछ । राज्य पूनसर्ंरचना आयोग किमार्थ गठन गर्न पाइदैन् ।
९ २०६३ सालको जनआन्दोलन र अन्तरिम संविधानले गरेका निम्न महत्वपूर्ण घोषणाहरु लाई अपरिवर्तनीय धाराको रुपमा नयाँ संविधानमा उल्लेख गरिनु पर्दछ ।
क नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हो ।
ख नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देश हो ।
धर्म निरपेक्ष र गणतन्त्र विरुद्ध अभिव्यक्ति दिनेहरु माथी कानुनी कारवाही हुनु पर्दछ ।
१० संविधान सभाका विभिन्न विषयगत समिमितहरुले संविधान सभामा प्रस्तुत गरिएका प्रारम्भिक मस्यौद माथी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आधिकारिक दृष्टिकोण संविधान सभामा पेश गर्न पाउनु पर्दछ ।
११ नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीहरु आई। एल। ओ १६९ र यूएनड्रीपलाई ऐन कानुन संशोधन गरेर कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता प्रस्ताव संविधान सभाबाट पारित गरिनु पर्दछ ।
१२ धर्म निरपेक्ष राज्यसंग बाझिएका ऐन कानुन स्वत खारेज हुने व्यवस्था नयाँ संविधानमा उल्लेख गरिनु पर्दछ ।
१३सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको न्यायीक मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
१४ जनताबाट पाएको कार्यदेश अनुसार २०६७ जेठ १४ गते भित्र संविधान जारी गर्न नसक्ने भएमा कम्तिमा पनि सोही मितिमा नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौद जारी गरि आम जनताको सल्लाह र सुझावका लागि ७५ जिल्लाका गाउँ वस्तीमा वितरण गरिनु पर्दछ ।
१५ संविधानसभाको कार्यकाल थप्नुको औचित्य पुष्टि गरेर मात्र सबै दलहरुको सहमतिमा संविधान सभाको अवधी बढाएर थपेको समय अवधीमा संविधान जारि गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेमा मात्र जनताले स्वीकर गर्ने छन् । अतः जन भावनको कदर गर्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सबै दलहरुसंग अपिल गर्दछ । संविधान सभाको अवधी फेरी पटक पटक वढाउन पाइने छैन ।
१६ निर्धारित समयमा संविधान निर्माण हुन सकेन भने मुलुकमा प्रतिगामी शक्तिहरुले शीर उठाउने जोखिमपूर्ण परिस्थिति रहेको देखिन्छ । यसर्थ सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले आपसी गतिरोधहरुलाई तत्काल अन्त गरि अविलम्ब सहमति गरेर थपेको अवधी भित्र आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान जारी गराउने उद्देश्यले संविधान सभालाई घेराउ गर्दै नेपाल आदिवासी जानजाति महासंघको तर्फबाट यो ज्ञापन पत्र जारी गरेको छ । साथै २०६७ बैशाख २ गते देखि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले ुसंविधान निर्माणका लागि एक महिने खबरदारी आभियानु को सुरुवात गरिसकेको व्यहोरा जानकारी गराउँद्छौं । धन्यवाद ॥
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल-जिन्दावाद
धर्मनिरपेक्ष नेपाल-जिन्दावाद
आदिवासी जनजाति एकता-जिन्दावाद
राजकुमार लेखी
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
    
|
