| घोषणापत्र, २००८ |
 |
 |
 |
| Tuesday, 12 August 2008 12:22 | |||
|
विश्व आदिवासी दिवस–अगस्त ९, २००८ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले, सार्वभौमसत्ता र राज्यसत्ताले सम्पन्न नेपाली जनता आफैंले संविधानसभाका माध्यमबाट राज्यको पुनर्संरचना समावेशी तरिकाले गरिनेछ भन्ने जनआन्दोलन भाग २ को जनादेशलाई ध्यानमा राख्दै, जेठ १५, २०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनको ऐतिहासिक निर्णयलाई स्वागत गर्दै, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ धारा २१ सामाजिक न्यायको हकमा "आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ” भन्ने मौलिक हकलाई स्मरण गर्दै, हामी आदिवासी जनजाति महिला र पुरुषहरु सदियौदेखि बाहुनवाद, गोर्खा साम्राज्यवाद, राजतन्त्र, आन्तरिक उपनिवेशीकरण, हिन्दूकरण, संस्कृतिकरण, खस नेपालीकरण, पितृसत्ता सामन्ती र साम्प्रदायिक राज्यसत्ताबाट हामी आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान, भूमि, मातृभाषा, धर्म, संस्कृति लगायतमा भएको शोषण, दमन, उत्पीडन र स्वामित्वहरण गलत, अवैध, निन्दनीय र अन्यायपूर्ण छन् भन्ने कुरालाई जोड दिंदै, हामी आदिवासी जनजाति महिलाहरु महिला, आदिवासी जनजाति र आदिवासी जनजाति महिला भएका कारणले तेहोरो उत्पीडनमा पर्दै आइरहेको तथ्यलाई चासो राख्दै, हामी आदिवासी जनजाति महिला र पुरुषहरुले आफ्नो अधिकारहरु उपभोग गर्न हरेक प्रकारका जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रगत, लैंगिक, वर्गीय लगायतका विभेदहरुबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यताप्रति प्रतिवद्ध हुंदै, सबै प्रकारका प्रत्यक्ष, संरचनागत, सांस्कृतिक हिंसा र प्रतिहिंसाका जराहरुलाई सम्बोधन गर्दै सकारात्मक शान्ति र विविधतालाई सम्वर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने यथार्थतालाई मनन् गर्दै, राज्य र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भएका दलहरुलाई आफ्नो दायित्व प्रभावकारी तरिकाले पुरा गर्न प्रोत्साहित गर्दै, हामी आदिवासी जनजाति महिला र पुरुषहरुको पहिचान र अधिकारलाई संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्न राज्यले सघाउ पुर्याउने विश्वास गर्दै, नेपाल सरकारले सेप्टेम्बर १३, २००७ मा अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ र सेप्टेम्बर १४, २००७ मा नेपालले सहमती जनाएको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घेाषणापत्रलाई ध्यान दिंदै, संविधानसभालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल सरकार र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिबीच अगस्त ७, २००७ मा भएको २० बूंदे सहमतीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिंदै, आदिवासी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका निर्णयहरु, सबै प्रकारका जातीय विभेद बिरुद्धको महासन्धि, महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि, बेइजिङ्ग घोषणापत्र र कार्ययोजना, जातीय विभेद बिरुद्धको डर्बान घोषणापत्र र कार्ययोजना लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुलाई स्मरण गर्दै, दोस्रो विश्व आदिवासी दशकले सरकार र सरोकारवाला पक्षहरु र आदिवासी जनजातिबीच नयां सहकार्यलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतालाई सम्झना गर्दै, सदियौंदेखि राज्यद्वारा जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, लैंगिक, वर्गीय, क्षेत्रगत लगायतका विभेदमा पारिएका हामी आदिवासी जनजाति महिला र पुरुषहरु विश्व आदिवासी दिवस अगस्त ९, २००८, तदनुसार श्रावण २५, २०६५ को अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले यो जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वाधीन, संघीय र समृद्ध नेपाल निर्माणको मूल आधारलाई हृदयङ्गम गर्दै अगस्त ६, २००८ मा काठमाडौंमा आयोजना गरेको राजनीतिक सम्मेलनले यो १९ बुंदे काठमाडौं घोषणापत्र, २००८ जारी गर्दछौं। १. संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार जाति, भाषा र क्षेत्र हुनैपर्दछ र संविधानसभाले बनाउने नयां संविधानमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वायत्तता सुनिश्चित हुनैपर्दछ र सहायक आधारहरु जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रको क्षेत्रफल, स्रोत र संशाधन हुन सक्दछ तर यी सहायक आधारलाई मूल आधार बनाइनु हुंदैन। २. संविधानसभा र विधायिका–संसद र राज्यका अन्य हरेक नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने तहहरुमा आदिवासी जनजाति महिला र पुरुषहरुको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनै पर्दछ। ३. संविधानसभाले आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रमा भएका संवैधानिक हक अधिकारलाई संविधानमा कानूनी अधिकारलाई कानूनमा र अन्य कुराहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममा जस्ताको तस्तै समावेश गर्नु पर्दछ। ४. नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ र संविधानसभाले उक्त महासन्धिमा भएका संवैधानिक हक अधिकारलाई संविधानमा, कानूनी अधिकारलाई कानूनमा र अन्य कुराहरुलाई योजना, नीति तथा कार्यक्रममा जस्ताको तस्तै समाबेश गर्नु पर्दछ। ५. संविधानसभाले संविधानसभाको समिति बनाउंदा "आत्मनिर्णयको अधिकार कार्यान्वयन समिति", "जातीय स्वायत्त राज्यको सीमा निर्धारण समिति", "आदिवासी जनजाति समिति" र "आदिवासी जनजाति महिला समिति" बनाउनु पर्दछ। ६. संविधानसभाले संविधानसभाको विषय समिति बनाउंदा "लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति", "अतिसीमान्तकृत र सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति", "आदिवासी जनजाति महिला", "उष्णप्रदेशीय आदिवासी जनजाति", "आदिवासी जनजाति बालबालिका र जेष्ठ नागरिक" र "अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति" विषय समितिहरु बनाउनु पर्दछ। ७. संविधानसभाले बनाउने नयां संविधानमा आदिवासी जनजातिको हकअन्तर्गत निम्न हकहरु उल्लेख हुनुपर्दछः (क) आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ मा व्यवस्था भएका सम्पूर्ण अधिकारहरु आदिवासी जनजातिको न्यूनतम अधिकार हुनेछ। (ख) आदिवासी जनजातिसंग सामूहिक रूपमा वा व्यक्तिगत रूपमा संयुक्त राष्ट्रसघीय बडापत्र, मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनद्वारा स्वीकार गरिएअनुसारका सम्पूर्ण मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग गर्ने अधिकार रहेको छ। (ग) आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ। यो अधिकारलाई प्रयोग गरी आफ्नो राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्न स्वतन्त्र छन् र आफनो आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक विकासलाई हासिल गर्न स्वतन्त्र छन्। (घ) आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दा आदिवासी जनजातिलाई आफनो आन्तरिक र स्थानीय विषयहरुमा स्वायत्तता वा स्वशासनका साथै स्वायत्त कार्यका लागि वित्तीय व्यवस्था र साधनहरुको समेत अधिकार छ। (ङ) आदिवासी जनजातिहरुलाई जमिनमाथिको अधिकार हुनेछ। ८. संविधानसभाले बनाउने नयां संविधानमा जातीय स्वायत्त राज्यमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिकामा ६६ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको अग्राधिकार हुनु पर्दछ। ९. संविधानसभाले बनाउने नयां संविधानमा अल्पसंख्यक जात जाति, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदिको अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रदान गरेका अल्पसंख्यकको अधिकार बमोजिम सुनिश्चित हुनु पर्दछ। १०. केन्द्रीकृत, एकात्मक राज्यसत्ताले आदिवासी जनजातिविरुद्ध गरेका जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक लगायतका सबै प्रकारका विभेद, शोषण, दमन र उत्पीडन अन्यायपूर्ण भएकाले विगतका सो कार्यका सम्वन्धमा राज्यले औपचारिक रुपमा माफी माग्नु पर्दछ र अबदेखि राज्यबाट आदिवासी जनजातिविरुद्ध कुनै पनि प्रकारका विभेद नहुने, नगर्ने प्रतिबद्धता गर्नु पर्दछ। ११. राज्यले आदिबासी जनजाति महिलाको पहिचान र विविधतालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ र राष्ट्रको योजना, नीति, रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रम, बजेट, अनुगमन र मूल्यांकन आदि सबैमा आदिबासी जनजाति महिला भनेर उल्लेख गर्नुपर्दछ र समानुपातिक तवरले बजेट, स्रोत र साधन आदिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। १२. संविधानसभा लगायतका जानकारी राज्यले सरकारी संचार माध्यमहरुबाट मातृभाषाहरुमा प्रचार प्रसार गर्नु पर्दछ। १३. राज्य, महिला आन्दोलन र दातृ निकायहरुले महिला वा लैगिकभित्र जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रगत विविधतालाई स्वीकार गर्दै समानुपातिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। १४. राज्यले आदिबासी जनजाति महिला र पुरुषको परम्परागत ज्ञान, सीप, कला, संस्कृतिलाई मान्यता दिंदै प्रवर्द्धन, संरक्षण र विकास गर्ने र नियन्त्रण हुने अधिकारको व्यबस्था गर्नपर्दछ। १५. हामी आदिवासी जनजातिको आधारभूत जीविकोपार्जनका साधन हाम्रो पुर्ख्यौली भूमि, वन–जंगल र क्षेत्रको स्वामित्व र अधिकारलाई जातीय स्वायत्त राज्यमा कानूनी मान्यताको ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ। १६. राज्यले आदिवासी जनजाति समुदायका महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक र शारीरिक रुपमा भिन्न क्षमता भएका व्यक्तिको विशेष अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्दछ। १७. हामी आदिवासी जनजातिहरु न्यायपूर्ण अधिकारका लागि आन्दोलनरत महिला, दलित, तराईबासी र अन्य उत्पीडित जात जाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्वी र क्षेत्रगत आन्दोलनलाई नैतिक समर्थन र एक्येवद्धता व्यक्त गर्दछौं। १८. हामी आदिवासी जनजाति महिला र पुरुषहरु अन्य समान उद्देश्य भएका आन्दोलनकारीहरुसंग कांधमा कांध मिलाएर बाहुनवाद, पितृसत्ता र सबै प्रकारका जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, लैंगिक, क्षेत्रगत र वर्गीय विभेद, शोषण, दमन र उत्पीडन विरुद्ध लड्न कुनै कसर बांकी राख्ने छैनौं। १९. संविधानसभाले बनाउने नयां संविधानमा आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय स्वायत्तता लगायतका आदिवासी जनजातिका न्यायोचित र जायज हक अधिकारहरु सुनिश्चित नभएको खण्डमा नयां संविधान जलाउन पर्ने, जातीय विद्रोह गर्न पर्ने अवस्था सृजना भएमा सोका लागि संविधानसभा र राज्य पक्षनै जिम्मेवार हुनेछ। रामबहादुर थापा पासाङ शेर्पा महासचिव अध्यक्ष काठमाडौ ९ अगष्ट २००८
|